Posts

Showing posts from November 6, 2023

राज्यातील 40 तालुक्यात दुष्काळ जाहीर करण्यास मान्यता

Image
राज्यातील 40 तालुक्यात दुष्काळ जाहीर करण्यास मान्यता. राज्यात कमी पावसामुळे काही जिल्ह्यांमध्ये निर्माण झालेली परिस्थिती लक्षात घेता या खरीप हंगामासाठी पहिल्या टप्प्यात 40 तालुक्यात दुष्काळ जाहीर करण्यास आज राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. त्यानुसार दुष्काळी परिस्थितीत < आवश्यक ती मदत करण्याबाबत तातडीने केंद्राला > विनंती करण्यात येणार आहे. राज्यातील उर्वरित तालुक्यांमधील ज्या मंडळांमध्ये कमी पाऊस झाला आहे त्याबाबतीत आवश्यक ते निकष निश्चित करून तिथे दुष्काळसदृश्य परिस्थिती जाहीर करून या मंडळांकरिता योग्य त्या सवलती देण्यासाठी मदत व पुनर्वसन मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमितीने लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा असे निर्देशही यावेळी देण्यात आले. त्यानुसार दुसऱ्या टप्यात देण्याच्या मदतीबाबत निर्णय घेण्यात येईल. राज्यात यंदा पावसात एकूण सरासरीच्या 13.4 टक्के घट आली असून रब्बी पेरण्या देखील संथपणे सुरु आहेत. आतापर्यंत 12 टक्के पेरण्या झालेल्या आहेत, अशी माहिती यावेळी कृषी विभागाने दिली. English राज्यातील 40 तालुक्यात दुष्काळ जाहीर करण्यास मान्यता  Approval to decl

State level Poultry Coordination Committee constituted

Image
State level Poultry Coordination Committee constituted  Revenue Animal Husbandry and Dairy Development Minister Radhakrishna Vikhe Patil informed that a state level poultry coordination committee has been constituted to solve the problems faced by the farmers engaged in commercial poultry farming as well as the poultry business companies.  Vikhe Patil said that according to the working room of the committee, the necessary recommendations have been made with various departments of the government regarding the difficulties faced by the private commercial poultry farmers as well as the poultry business companies. The proposal has been sent to the departments of Energy, Rural Development, School Education etc. Joint efforts are being made at the government level and private sector to promote the poultry business through the coordination committee.  Proposals received from cooperatives regarding repayment of overdue loans given to Poultry Cooperatives through National Cooperat